हिमाचल प्रदेश में डेढ़ लाख कर देने वाले राशन सब्सिडी से बाहर, ओवरटाइम की मजदूरी तथा घंटे बढ़े, पढ़ें हिमाचल सरकार के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश में डेढ़ लाख कर देने वाले राशन सब्सिडी से बाहर,ओवरटाइम की मजदूरी तथा घंटे बढ़े पढ़े हिमाचल सरकार के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को हुई यह बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई 
बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा  यह पैकेज कमजोर वर्गों श्रमिकों व्यवसाय समुदाय और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा

अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए  और छोटी इकाइयों और ठेकेदारों के नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कैबिनेट ने अनुबंध श्रम अधिनियम 1970  के अनुभाग 1 में आवश्यक संशोधन करने के लिए मंजूरी दे दी

इसमें अनुबंध श्रमिकों की संख्या 20 से 30 करने का प्रस्ताव है इससे राज्य में औद्योगिक निवेश उत्पादन और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने में भी मदद होगी

ओवरटाइम की मजदूरी तथा घंटे बढ़े

श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कोई भी कर्मचारी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे काम कर सकता है लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ओवरटाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से 2 गुना करना होगा ताकि श्रमिक को कमाने के लिए अधिक अवसर प्रदान हो

हिमाचल कैबिनेट ने 1 साल के लिए करदाताओं को डिपो में मिलने वाले राशन की सब्सिडी से बाहर कर दिया है जबकि एपीएल उपभोक्ताओं को राशन में मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी है बुधवार को पीटरहॉफ शिमला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया सरकार ने बीपीएल परिवार की सालाना आय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी ₹45000 रुपये सालाना आमदनी वाले लोग अब गरीबों की श्रेणी में आएंगे सरकार के इस फैसले से डेढ़ लाख राशन कार्ड उपभोक्ता लाभान्वित होंगे एपीएल के यह लोग एनएफएस में गरीब परिवारों के तहत होंगे


 सरकार के इस फैसले से तकरीबन 70 लाख की बचत होगी यह पैसा कोविड-19 फंड में जाएगा हिमाचल में साढें 18 लाख राशन कार्ड परिवार है इनमें साडे 12 लाख एपीएल राशन कार्ड और साडे 5 लाख गरीब राशन कार्ड धारक परिवार है कुल एपीएल परिवारों से 3 लाख राशन कार्ड सीधे कम हो जाएंगे इसमें से डेढ़ लाख करदाता और डेढ़ लाख हुआ राशन कार्ड उपभोक्ता जो गरीबी रेखा में आएंगे इन लोगों को अब आटा ₹3 रुपये 30 पैसे प्रति किलो चावल ₹2 रुपये प्रति किलो मिलेगा सरकार के इस फैसले से एपीएल उपभोक्ताओं की संख्या अब 12 लाख से साढ़े 9 लाख रह जाएगी गरीब परिवार की संख्या साढ़े 5 से 7 लाख 25 हजार के आसपास हो जाएगी


लॉकडाउन-4 मैं सरकार ने प्रदेश में बसें चलाने की तैयारी कर ली है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार हो रहा है 
हालांकि सरकार 50 फ़ीसदी निजी बसें चलाने पर विचार कर रही है इस बारे में राज्य कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हो रही है बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिहरा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने कुल्लू जिले के भेखली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दे दी है कैबिनेट ने हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी यह स्कूल नवोदय और केंद्रीय विद्यालय वाले क्षेत्रों में भी खुलेंगे पहले नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जिन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद थे उनके लिए अटल आदर्श आवासीय विद्यालय मंजूर नहीं होते थे कैबिनेट ने बीते साल 15 अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है

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